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:: दिन ांक (Date): 28 June 2019 ::

दिषय िस्तु (Topic) : र ष्ट्रीय न गररक रदिस्टर (National Citizen Register)

स्रोत (Source): ि इांदियन एक्सपे्रस, Assam NRC explained: Add, delete and what next

स म न्य अध्ययन: दितीय प्रश्न पत्र- टॉदपक- भारतीय संविधान- ऐवतहावसक आधार, विकास, विशषेताए,ँ संशोधन, महत्त्िपरू्ण

प्रािधान और बवुनयादी संरचना।

बधुिार को असम में राष्ट्रीय नागररक रविस्टर( एनआरसी) को अद्यतन करने िाले पदावधकाररयों ने एक अवतररक्त ड्राफ्ट

िारी वकया विससे लगभग एक लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए ह।ै एनआरसी से बवहष्ट्कृत वकए गए यह सारे लोग 30

िलुाई 2018 को प्रकावशत एनआरसी के मसौद ेमें शावमल थे।

एनआरसी के अवंतम मसौद े से 40 लाख लोगों को बाहर वकया गया था और बधुिार को िारी की गई इस सचूी से यह

आकंडा और बढ़ िाता ह।ै

इन एक ल ख लोगों को क्यों दनक ल गय हैं?

यद्यवप 2018 में प्रकावशत अवंतम मसौद ेमें ये 1,02,462 लोग शावमल थे वकंत ुपनुःसत्यापन के क्रम में यह सारे लोग अयोग्य

पाए गए।

मसौद ेके तहत बवहष्ट्कृत सचूी को सिोच्च न्यायालय के द्वारा नागररकता की पांचिी अनसुूची (नागररकोंका पंिीकरर् और

राष्ट् रीय पहचान-पत्र िारी करन)े वनयम, 2003 के तहत अनमुोवदत वकया गया ह।ै धारा 4 (3) में स्ि प्रेरर्ा से सत्यापन हतेु

प्रािधान ह ै।

अन्य लोगों के आिदेन के संदभण में एनआरसी की सनुिाई के दौरान गिाही के रूप में प्रस्तुत कुछ व्यवक्तयों को भी अपात्र

पाया गया था।

कुछ लोगों या उनके िशंिों के नामों को भी हटाया गया ह ैयवद, उन्हें विदशेी घोवषत वकया गया हो या संवदग्ध मतदाता (डी

िोटसण-D Voters) की श्रेर्ी में रखा गया हो,या ऐसे लोग विनका मामला फॉरेनसण वरब्यनूल में चल रहा हो।

असम में अर्द्ण-न्यावयक प्रकृवत के फॉरेनसण/विदशेी वरब्यनूल के द्वारा ‘संवदग्ध मतदाता’ या ‘डी िोटसण’ एक अनोखी व्यिस्था

विद्यमान ह।ै

लोगों को सूची में श दमल करन य सूची से ब हर दनक लन कब तक ि री रहेग ?

अवंतम एनआरसी इस साल 31 िलुाई को प्रकावशत वकया िाएगा। एनआरसी के अवधकाररयों ने कहा वक “वनरंतर चल रही

गरु्ित्ता िाँच और सत्यापन के पररर्ामस्िरूप निीनतम विलोपन सचूी िारी की गई ह”ै। सचूी से लोगों के नाम का विलोपन

कोई नई घटना नहीं ह ैएि ंविलोपन को सपु्रीम कोटण ने मिंरूी दी थी।

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31 वदसंबर 2017 को प्रकावशत एनआरसी के पहले मसौद ेमें 1.90 करोड नामों को शावमल वकया गया था लेवकन िलुाई

2018 में अवंतम मसौद ेमें इन 1.90 करोड में से 1.5 लाख लोगों को छोड वदया गया।

अवंतम मसौद ेमें 40 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर रखा गया था विसके विरुर्द् 36 लाख से अवधक दाि ेप्रस्ततु वकए

गए। इन दािों की सनुिाई की गयी एि ं40 लाख में से 2.48 लाख फैसले अभी प्रवक्रयाधीन ह।ै

1 लाख बाहर वकए गए लोग भी अपनी नागररकता हते ुदािा दायर कर सकते हैं और इसकी सनुिाई 5 िलुाई से प्रारंभ होगी।

इन सब लोगों को व्यवक्तगत रूप से पत्रों के द्वारा सचूना प्रेवषत की िाएगी विसमें वनम्न सचूनाए ंशावमल होंगी- एनआरसी के

सचूी से बाहर करने के कारर् और नागररकता के समक्ष दािा प्रस्ततु करने का स्थल।

NRC दािों की अवंतम सनुिाई के दौरान िो लोग अपनी नागररकता सावबत करने में अक्षम होते हैं उन लोगों को एनआरसी

से बाहर कर वदया िाएगा।

सैर्द्ांवतक रूप से और भी लोग एनआरसी से बाहर हो सकते हैं। इसमें 2.89 करोड नामों में शावमल 2 लाख ऐसे भी व्यवक्त

हो सकते हैं विनका नाम 2018 के अवंतम मसौद ेमें शावमल वकया गया था वकंत ुबाद में अन्य नागररकों के द्वारा आपवत्तयां

दिण कराई गई थी। यवद ि ेदायर वकए गए आपवत्तयों के मद्दनेिर अपनी नागररकता वफर से स्थावपत नहीं कर पाते हैं तो अवंतम

रूप से एनआरसी से वनष्ट्कावसत वकए िा सकते हैं।

कोई भी व्यदि अपनी न गररकत कैसे स दबत कर सकत है?

इसके वलए कई मानदडं वनधाणररत वकया गया ह।ै NRC को पहली बार 1951 में तैयार वकया गया था और ितणमान में इसका

अद्यतन वकया िा रहा ह।ै

अद्यतन वकए िा रह ेहैं अंवतम एनआरसी में 1951 की एनआरसी में दिण लोगों एि ंउनके िंशिों के नाम स्ितः शावमल होंग।े

इसके साथ ही इसमें 24 माचण 1971 के पहले तक के वकसी भी मतदाता सचूी में नामिद लोग एि ंउनके िंशि एनआरसी में

शावमल होंग।े

इसके अलािा एनआरसी में उन लोगों एिं उनके िशंि को भी शावमल वकया िाएगा िो 24 माचण 1971 के पहले तक िारी

वकए गए अन्य स्िीकायण दस्ताििेों को प्रस्ततु करने में सक्षम होंग।े

क्य एनआरसी से बदहष्ट्कृत व्यदियों को अपनी न गररकत स दबत करने के दलए और

अिसर दमलेंगे?

एनआरसी में शावमल नहीं हुए लोग एनआरसी की अस्िीकृवत िाले आदेश की प्रमावर्त प्रवत के साथ फॉरेनसण वरब्यनूल में

अपील कर सकते हैं। गहृ मंत्रालय के 30 मई 2019 के आदेश के अनुसार फॉरेनसण वरब्यनूल को 120 वदनों के अदंर अपना

आदशे दनेा होगा।

राज्य सरकार के अवधकाररयों के अनसुार ितणमान में 100 फॉरेनसण वरब्यनूल कायणरत ह ैएिं 1 वसतंबर तक अवतररक्त 200

फॉरेनसण वरब्यनूल कायणरत हो िाएगं।े

यवद कोई आिदेक वरब्यनूल के समक्ष अपना पक्ष हार िाता ह ैतो िह उच्च न्यायालय में एि ंआिश्यकता पडने पर उच्चतम

न्यायालय में अपील कर सकता ह।ै

िो लोग एनआरसी की सचूी में शावमल ना हो एि ंफॉरेनसण वरब्यनूल में भी अपना पक्ष हार िाते हैं तो उनको वगरफ्तार करके

वहरासत कें द्र में भेि ेिाने की संभािना बनी रहती ह।ै

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दहर सत/दनरोध कें द्र क्य हैं?

ये "अिधै विदशेी" घोवषत वकए गए व्यवक्तयों के वलए होते हैं। ितणमान में असम में छह वनरोध वशविर हैं िो िले पररसर में

स्थावपत वकए गए हैं। राज्य सरकार के अवधकाररयों अनसुार 10 और वनरोध कें द्र बनाने की योिना ह ैविसके संदभण में एक

विस्ततृ ररपोटण कें द्र सरकार को को भिेी गई ह।ै

मौिदूा छह वनरोध कें द्रों की क्षमता लगभग 1,000 व्यवक्तयों को रखने की ह।ै फॉरेनसण वरब्यनूल द्वारा घोवषत "अिधै विदेशी"में

से कई भारतीय होने का दािा करते हैं।

भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐसी कोई संवध नहीं ह ैविसके तहत अिधै विदवेशयों/ बांग्लादशेी को वनिाणवसत वकया िा सके।

2013 से फरिरी 2019 तक के सरकारी आकंडों के अनसुार, असम ने 166 व्यवक्तयों (162 "दोषी" और चार "घोवषत")

को बांग्लादशे में वनिाणवसत वकया ह।ै

असम में घोवषत विदवेशयों के संदभण में सबसे महत्िपूर्ण प्रश्न यह ह ैवक क्या वनिाणसन हो सकता ह?ै तो इसका उत्तर ह,ै िब

तक बांग्लादेश उन्हें िहाँ के प्रिासी के रूप में स्िीकार नहीं करता, तब तक यह संभि नहीं ह।ै

वनरोध या वहरासत कें द्रों में अवनवित काल तक बंद व्यवक्तयों के संदभण में लोगों की और रािनीवतक व्यवक्तयों की राय अलग

ह।ै

वनरोध या वहरासत कें द्रों संदभण में असम के मतं्री वहमंत वबस्िा सरमा ने कहा था वक: "एक रािनीवतक नेता के रूप में मैं इसका

समथणन नहीं करता ... मझु ेलगता ह ैवक उनकी पहचान को वडविटल रूप से दिण वकया िाना चावहए और उन्हें अन्य राज्यों

में भारतीय नागररकता का दािा करने की अनमुवत नहीं दी िानी चावहए। ऐसा करने के बाद उन्हें बवुनयादी मानिावधकार वदए

िाने चावहए।”

वपछले महीने सपु्रीम कोटण ने उन लोगों को सशतण ररहाई की अनमुवत प्रदान की ह ैविन्होंने ऐसे वहरासत कें द्रों में 3 साल की

अिवध व्यतीत की हो।

इस अदनदितत से प्रभ दित होने ि ले लोगों की सांख्य क क्य कोई अनुम न है?

यह लोगों के समािेशन एि ंबवहष्ट्करर् के संदभण में दािों और आपवत्तयों पर वनभणर करेगा।

यवद वकसी का दािा िधै होता ह ैतो यह संख्या 41 लाख से नीचे आ िाएगी यवद नागररकों के द्वारा प्रस्ततु की गई आपवत्तयों

को स्िीकार कर वलया िाता ह ैतो यह संख्या बढ़ िाएगी।

नागररकता (संशोधन) विधेयक भी इन संख्याओ ंको प्रभावित करने की क्षमता रखता ह।ै

न गररकत (सांशोधन) दिधेयक इस सब में कैसे सम योिन स्थ दपत करत है?

िहाँ तक एनआरसी की बात ह ैयह वनधाणररत वतवथ के आधार पर सभी अिधै प्रिावसयों को पररभावषत करता ह ैचाह ेिह

वकसी भी धमण का हो।

नागररकता (संशोधन) विधेयक 2019 में धमण के आधार पर अप्रिावसयों के मध्य विभदे करने का प्रािधान शावमल ह।ै इसके

तहत बांग्लादेश सवहत 3 दशेों के 6 गरै मवुस्लम धमण के प्रिावसयों को नागररकता प्रदान करने का प्रस्ताि शावमल ह।ै इस िषण

की शरुुआत में यह विधेयक बगरै राज्यसभा में प्रस्ततु हुए समाप्त हो गया था लेवकन सत्तारूढ़ भािपा के द्वारा कहा गया था

वक िब ि ेराज्यसभा में बहुमत में आएगं ेतो इसे वफर से लाग ूकरेंग।े

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यवद विधेयक इस बार संसद से पाररत हो िाता ह ैतो इसका वनवहताथण यह होगा वक बांग्लादेश से आए वहदं ूप्रिासी नागररकता

के वलए पात्र होंग ेभले ही िों अिधै अप्रिासी के रूप में घोवषत हो चकेु हो। िहीं दसूरी तरफ बांग्लादेश से अिधै रूप से प्रिशे

करने िाले मसुलमानों को अिैध प्रिावसयों के रूप में माना िाएगा।

हालाँवक इस विधेयक का असम में विरोध वकया गया ह ैक्योंवक यह एनआरसी के उद्दशे्यों (विसके तहत सभी अिधै प्रिावसयों

का पता लगाना था) के विपरीत ह ै

महत्िपूर्ण शब्ि िली

नेशनल रदिस्टर ऑफ दसदटिन्स(एनआरसी - NRC): नेशनल रविस्टर ऑफ वसवटिन्स वकसी राज्य में रह रह ेलोगों का एक

िधै ररकॉडण ह।ै साल 1951 में पहली बार इसे तैयार वकया गया था। इसका उद्दशे्य नागररकों की गर्ना करना और उनके घरों के साथ-

साथ अचल संपवत्तयों का ब्यौरा रखना था।

फॉरेनसण/दििेशी दरब्यूनल: ये वरब्यनूल अवधकरर् अर्द्ण-न्यावयक प्रकृवत के होते हैं। वरब्यनूल के सदस्यों की वनयवुक्त विदशेी वरब्यनूल

अवधवनयम-1941; विदेशी अवधकरर् आदशे 1984 एि ंसमय-समय पर कें द्र सरकार के द्वारा िारी वदशा-वनदशेों के अतंगणत की िाती

ह।ै

सांभ दित प्रश्न: “ भ रत में अिैध प्रि दसयों की समस्य म नित और र ष्ट्रीयत के मध्य उलझ गई है।” दटप्पर्ी करें

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