5796 GI/2018 (1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 3917] ubZ fnYyh] cq/okj] vDrwcj 3] 2018@ vkf'ou 11] 1940 No. 3917] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940 पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण, वन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयवन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयवन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालयवन और जलवाय ुप�रवत�न म�ंालय आदशेआदशेआदशेआदशे नई �द�ली, 3 vDrwcj , 2018 का.आ. का.आ. का.आ. का.आ. 5050505096969696(अ).(अ).(अ).(अ).————के��ीय सरकार, पयावरण (संर�ण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) (िजस ेइसम� इसके प�ात् उ� अिधिनयम कहा गया ह)ै क� धारा 3 क� उपधारा (1) और उपधारा (3) �ारा �द� शि�य� का �योग करते !ए, इस आदेश के राजप$ म� �काशन क� तारीख से �भावी तीन वष) क� अविध के िलए पुडुचेरी तटीय जोन �बंध �ािधकरण (िजसे इसम� इसके प�ात् �ािधकरण कहा गया ह)ै का गठन करती ह,ै िजसम� िन,िलिखत /ि� ह�गे, अथात् :- 3. सं. सद6य �ाि6थित (1) सिचव, िव7ान �ौ9ोिगक� और पयावरण िवभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी । पदने अ;य� (2) िनदशेक, म< 6 य और मछुआरा क@ याण िवभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी । पदने सद6य (3) मुA य नगर योजनाकार, नगर और दशे योजना िवभाग, पुडुचेरी सरकार, पुडुचेरी । पदने सद6य (4) �ोफेसर डा. आर. रमशे, िनदशेक, राE Fीय भरणीय तट �बंधन क� �, अ� ना िवH विव9ालय पIरसर, चे� नई – 25 सद6य (िवशेष7) (5) डा. एम.वी. रम� ना मNूत, वै7ािनक ‘जी’ और िनदशेक, राPीय तट अनुसधंान के��, एनआईओटी पIरसर, चेRई सद6य (िवशेष7)

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(6) ितT जगन पुUज, िनदशेक, पलमीरा पाIरि6 थितक�य भू-उपयोग, जल �बंधन और Vामीण िवकास क� � अTिव@ ले, तिमलनाडु सद6य (एनजीओ) (7) सद6 य-सिचव, पुडुचेरी �दषूण िनयं$ण सिमित, पुडुचेरी पदने सद6य-सिचव 2. �ािधकरण का मAु यालय पुडुचेरी म� होगा । 3. �ािधकरण क� बैठक के िलए गणपूNत, इसके सद6 य� क� कुल सAं या का एक-ितहाई होगी । 4. पदने सद6 य से िभ� न सद6 य को, क� �ीय सरकार �ारा िनयत मानदडं� के अनुसार भ< ते का भगुतान [कया जाएगा । 5. �ािधकरण, पुडुचेरी संघ रा^य�े$ म� तटीय पयावरण क� _ वािलटी को संरि�त करने और सुधारने तथा तटीय िविनमय जोन �े$� म� पयावरणीय �दषूण के िनवारण, उपशमन और िनयं$ण के उ`ेH य� के िलए िनa निलिखत उपाय करेगा, अथात्:- (i) �ािधकरण, पIरयोजना �6 ताव के अनुमोदन के िलए आवेदन �ािc त के पH चात्, य[द वह अनुमो[दत तटीय जोन �बंध योजना के अनुसरण म� हd और भारत सरकार के पयावरण और वन मं$ालय �ारा जारी क� गई तटीय िविनमय जोन अिधसूचना संA यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (िजसे इसम� इसके पH चात् उ_ त अिधसूचना कहा गया ह)ै क� अपे�ाe के भीतर ह ैतो उसका परी�ण करेगा और संबf �ािधकरण ऐसी पIरयोजना के अनमुोदन के िलए, जैसा [क उ_ त अिधसचूना म� िविनhदE ट ह,ै ऐसे आवेदन क� �ािc त क� तारीख से साठ [दन के भीतर िसफाIरश करेगा; (ii) �ािधकरण, उ_ त अिधसूचना म� िविनhदE ट [कए गए के अनुसार तटीय िविनमय जोन म� सभी िवकासा< मक [3याकलाप� को िविनयिमत करेगा; (iii) �ािधकरण, उ_ त अिधसूचना के उपबंध� का �वतन और मानीटरी के िलए उ< तरदायी होगा; (iv) �ािधकरण, तटीय िविनमय जोन �े$� और तटीय जोन �बंध योजना के वगjकरण म� पIरवतन या उपांतरण� के िलए संघ रा^य�े$ �शासन से �ाc त �6 ताव� क� परी�ा करेगा और राE Fीय तटीय जोन �बंध �ािधकरण को उस पर िविनhदE ट िसफाIरश दगेा; (v) �ािधकरण, उ_ त अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयम� के उपबंध� के अिभकिथत अित3मण के मामल� म� जांच करेगा और उ_ त अिधिनयम तथा उसके अधीन बनाए गए िनयम� के उपबंध� के अित3मण या उ@ लंघन को अंतविलत करने वाल ेमामल� का पुनNवलोकन करेगा; (vi) �ािधकरण, उ_ त अिधसूचना के अित3मण या उ@ लंघन के मामल� म� 6व�ेरणा से या [कसी k यिE ट या िनकाय या सगंठन �ारा [कए गए पIरवाद के आधार पर जांच या पुनNवलोकन करेगा; (vii) �ािधकरण, उ_ त अिधिनयम क� धारा 19 के अधीन पIरवाद फाइल करने के िलए �ािधकृत ह;ै (viii) �ािधकरण, उसके सम� तo य� को स< यािपत करने के िलए जैसा अपेि�त ह,ै उ_ त अिधिनयम क� धारा 10 के अधीन कारवाई करेगा । 6. �ािधकरण, अपने कृ< य� म� पारदNशता बनाए रखने के उ`ेH य के िलए एक समNपत वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृ< य, िजसके अंतगत बैठक� म� कायसचूी, बैठक� का कायवृत् त, �< यके बैठक� म� [कए गए िविनH चय, उ_ त अिधसूचना के अित3मण तथा उ@ लंघन के मामल� म� िसफाIरश� और ऐसे अित3मण तथा उ@ लंघन पर क� गई कारवाई और � यायालय मामले िजसके अंतगत � यायालय� के आदेश हd और संघ रा^य�े$ �शासन क� अनुमो[दत तटीय जोन �बंध योजना से संबंिधत सूचना डालेगा। 7. �ािधकरण छह माह म� कम से कम एक बार अपने [3याकलाप� क� Iरपोट राE Fीय तटीय जोन �बंध �ािधकरण को भजेेगा। [फा. सं. ज-े17011/13/1999-आईए-III(भाग)] Iरतेश कुमार qसंह, संयु_ त सिचव

¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2018

S.O. 5096(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the

Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central

Government hereby constitutes the Puducherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to

as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of

publication of this order in the Official Gazette, namely:-

S.No. Members Status

(1) Secretary, Department of Science, Technology and Environment,

Government of Puducherry, Puducherry.

Chairman, ex-officio;

(2) Director, Department of Fisheries and Fishermen Welfare, Government of

Puducherry, Puducherry.

Member, ex-officio;

(3) Chief Town Planner, Department of Town and Country Planning,

Government of Puducherry, Puducherry.

Member, ex-officio;

(4) Prof. Dr.R. Ramesh, Director,

National Centre for Sustainable Coastal Management, Anna University

Campus, Chennai;

Member (Expert);

(5) Dr. M.V.Ramana Murthy, Scientist ‘G’ and Director, National Central for

Coastal Research, NIOT Campus, Chennai;

Member (Expert);

(6) Thiru. Jurgen Putz, Director, Palmyra, Centre for Ecological Landuse,

Water Management and Rural Development, Auroville, Tamil Nadu.

Member (NGO);

(7) Member Secretary, Puducherry Pollution Control Committee, Puducherry. Member Secretary, ex-

officio.

2. The Authority shall have its headquarter at Puducherry.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be one third of the total number of its members.

4. A member, other than an ex-officio member, shall be paid allowances as per the norms decided by the

Central Government.

5. The Authority shall, for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal

environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal

Regulation Zone areas in the Union territory of Puducherry, take the following measures, namely: -

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the

same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the

requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the

erstwhile Ministry of Environment and Forests and published vide number S.O.19(E), dated the 6th

January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for

approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a

period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as

specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the Union territory Administration for

changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal

Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone

Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules

made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the

said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-

moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the

facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated

website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes

of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and

contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court

matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the Union

territory Administration.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal

Zone Management Authority.

[F.No.J-17011/13/1999-IA.III(pt.)]

RITESH KUMAR SINGH , Jt. Secy.

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.