SC/ST act overreach · IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (03-Oct-19) 1 Date:03-10-19 SC/ST act overreach...

www.afeias.com IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (03-Oct-19)

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Date:03-10-19

SC/ST act overreach

Draconian laws tend to net innocents too in their quest to deter lawbreakers

TOI Editorials

Following in the footsteps of the central government which used the legislative route to nullify a Supreme Court bench order — that whittled down arrest provisions in the SC/ST Prevention of Atrocities (PoA) Act – a larger SC bench has now overruled that verdict. The earlier judgment had taken note of false cases and high acquittal rate in PoA Act cases to allow the option of anticipatory bail to accused. The order also mandated a preliminary inquiry before lodging of FIR and approval of senior police officers before an accused can be arrested. In many PoA Act cases involving verbal slurs it is often one man’s word against another — where arrest becomes excessive and even counterproductive.

However, the two-judge bench’s intention of preventing misuse of a special law and violation of fundamental rights of accused was quickly overtaken by a political firestorm that dubbed the verdict anti-Dalit and anti-Adivasi. The government responded with a two-prong legislative push: one law to bypass the verdict and cool Dalit anger and another to mollify upper castes through a 10% EWS quota. While the restoration of a special law and the institution of new reservations achieved the task of appeasement, structural problems like the continuance of caste oppression, the false cases and low conviction rate in PoA Act cases were glossed over.

The same bench had also curbed arrest provisions in IPC Section 498A that make even relatives of the husband vulnerable to arrest when a wife complains of marital cruelty. While that judgment was also overruled by a larger SC bench, the review order left the anticipatory bail provision intact and supported the expeditious hearing of bail pleas. Denying safeguards like anticipatory bail and quick disposal of bail pleas amounts to presumption of guilt amid mindless application of laws by police. Ultimately, such stringent provisions only contribute to vitiating noble intentions of the PoA Act.

Date:03-10-19

Help strengthen state government finances

Pay off high-cost loans with new,cheap ones

ET Editorials

The states together account for nearly 60% of total government spending in India — they outspend the Centre. Their finances matter, to social welfare, capital formation, the bond market and to overall economic health. The 2019-20 edition of the RBI’s study of state finances advises states to lower their


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debt burden, 25% of GDP now, to 20% of GDP by 2024-25. Their borrowings are budgeted to be contained at 2.5% of the GDP this fiscal. Political failure to collect user charges in the power sector has pushed the debts of state power utilities to the books of the states, under the Ujwal Discom Assurance Yojana. Interest payments have pre-empted a larger share of revenues. To lower debt servicing costs in the future, it makes sense for states to borrow in the current lower interestrate regime to retire expensive debt.

The Centre’s debt swap scheme from 2002-03 to 2004-05 serves as a model of prepaying expensive loans with cheaper new ones. The Centre should facilitate states now to undertake a debt-swap scheme that will bring down interest payments in future, even while the stock of debt remains the same. This will help states lower their future revenue and fiscal deficits. The RBI pats states for maintaining fiscal discipline, but is dismayed at the sharp cutback in capital expenditure. The regulator’s concerns are not misplaced. However, states have little flexibility in fiscal expansion as they cannot borrow an extra rupee — over and above their budgeted target for borrowings — without the Centre’s approval.

Rightly, RBI wants states to improve tax buoyancy, utilising efficiency gains under the goods and services tax and digitisation and by mustering political courage to levy reasonable user charges, particularly in the power sector. At the same time, the Finance Commission must refrain from shoring up the Centre’s finances at the expense of the states, as it is being nudged to, via elements of its regular and additional terms of reference, particularly those seeking reduction of the divisible pool of taxes and asking the states to fund defence expenditure.

Date:03-10-19

आर्थिक संकट से उबरने के लिए सनुने की उदारता जरूरी

संपादकीय

जाने-माने अर्थशास्त्री और स्त्वतंर ववचार रखने वाले सांसद लेकिन सत्ताधारी भाजपा िे नेता सुब्रह्मण्यम स्त्वामी से प्रधानमंरी नरेन्द्र मोदी िो ‘अवप्रय सत्य’ सुनने िा ममज़ाज पैदा िरने िी सलाह दी है। उनिा िहना र्ा कि अगर वतथमान आर्र्थि संिट से उबरना है तो अपने अर्थशास्त्स्त्रयों िो खुलिर आर्र्थि नीततयों पर बोलने िे मलए प्रोत्साहहत िरना होगा। भारतीय ररजवथ बैंि िे पूवथ गवनथर रघुराम राजन िे हाल ही में मलखे ब्लॉग िा भी यही आशय र्ा कि अाालोचना सुनने से नीततयों और उठाए गए अाार्र्थि िदमों िी खाममयां व रुहटयां मालूम पड़ती है, स्त्जन्द्हें सुधारिर सही हदशा में बढा जा सिता है। अंगे्रज़ी िी एि मशहूर िहावत है, ‘जब लोगों िो बोलने हदया जाता है तो उसे स्त्वतंरता िहते हैं लेकिन जब सरिारें उन आवाजों िो सुनती हैं तो उसे प्रजातंर िहते हैं।’ ‘हाउडी मोदी’ और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंरी नरेन्द्र मोदी िे भाषण िी देश में ही नहीं दतुनया में तारीफ हुई। यहां ति कि पाकिस्त्तान में भी तमाम नेताओं और तंजीमों ने भी पाकिस्त्तान प्रधानमंरी इमरान खान िे भाषण िो हल्िा और ‘मुसलमान और इस्त्लाम बनाम पूरी दतुनया’ िा द्वंद्व िा हहमायती और बेवजह धमिाने वाला बताया। क्या आज भारत में यह स्त्स्त्र्तत है कि


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िोई बड़ा तनष्ट्पक्ष ववद्वान या नेता इमरान खान िे भाषण िे उस अंश िी तारीफ िर सिे स्त्जसमें अमरीिा िो तामलबान और अल-िायदा िे आतंकियों िी पहली पौध लगाने वाला बताया? िें र सरिार िे आधा दजथन मंरी उस ेअगल ेहदन ही पाकिस्त्तानी भेजने और राष्ट्ररोही बताने में लग जाते हैं। इन मंत्ररयों िे पास हजारों-लाखों िरोड़ िा बजट हर साल देश िो वविास िे जररये बेहतर िरने िे मलए ममलता है। नोटबंदी, बेहद जहटल जीएसटी और उस पर अमल िी गलततयां, आयुष्ट्मान योजना िी गंभीर खाममयों िे बावजूद खूबसूरत तस्त्वीर पेश िरना या बगैर वविल्प हदए और उसिा समुर्चत उत्पादन किये प्लास्त्स्त्टि पर अघोवषत पाबंदी से छोटे व्यापाररयों और आमजन पर होने वाले सरिारी जुल्म अभी ति सरिार िे सजं्ञान में नहीं आ सिें हैं। अलोचना िो स्त्वीिार ही नहीं िरना बस्त्ल्ि गौर िरिे सही पाए जाने पर सुधार िरना ही लोितंर िी मूल भावना है।

Date:03-10-19

भारत और दनुनया को क्यों है गांधी की जरूरत?

संदभि- मानव एकता से टटकाऊ ववकास और आर्थिक आत्मननभिरता तक हर समस्या का समाधान देते हैं महात्मा

नरेंद्र मोदी , प्रधानमंत्री

डॉ. माहटथन लुर्र किंग जतूनयर जब 1959 में भारत आए तो उन्द्होंने िहा, ‘दसूरे देशों में मैं एि पयथटि िी तरह जा सिता हंू, लेकिन भारत में मैं एि तीर्थयारी हंू।’ उन्द्होंने िहा, ‘शायद अन्द्य बातों से बढिर भारत ऐसी भूमम है जहां अहहसंि सामास्त्जि बदलाव िी तिनीिें वविमसत िी गईं, स्त्जन्द्हें मेरे लोगों ने अलाबामा िे मोंटगोमेरी और अमेररिा िे पूरे दक्षक्षण में आजमाया है। हमने उन्द्हें प्रभावी पाया है- वे िाम िरती हैं!’

स्त्जसिे िारण डॉ. किंग भारत आए,वह राह हदखाने वाली रोशनी मोहन दास िरमचंद गांधी, महात्मा र्।े बुधवार िो हमने उनिी 150वीं जयंती मनाई। बापू दतुनयाभर में िरोड़ों लोगों िो आज भी हौसला दे रहे हैं। प्रततरोध िे गांधीवादी तरीिों ने िई अफ्रीिी देशों में उम्मीद िी भावना प्रज्वमलत िी। डॉ. किंग ने िहा र्ा, ‘जब मैं पस्त्चचम अफ्रीिा में घाना गया तो प्रधानमंरी नकु्रमाह ने मुझसे िहा कि उन्द्होंने गांधीजी िे िाम िे बारे में पढा है और महसूस किया कि अहहसंि प्रततरोध िा वहां ववस्त्तार किया जा सिता है। हमें याद आता है कि दक्षक्षण अफ्रीिा में भी बस बॉयिाट हुए हैं।’

नेल्सन मंडेला ने गांधीजी िो ‘पववर योद्धा’ िहते हुए मलखा, ‘असहयोग िी उनिी रणनीतत, उनिा इस बात पर जोर देना कि हम पर किसी िा प्रभुत्व तभी चलेगा जब हम हमें अधीन रखने वाले से सहयोग िरेंगे। और उनिे अहहसंि


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प्रततरोध ने हमारी सदी में िई उपतनवेश और नस्त्लवाद ववरोधी आंदोलनों िो अतंरराष्ट्रीय स्त्तर पर प्रेररत किया।’ मंडेला िे मलए गाधंी भारतीय और दक्षक्षण अफ्रीिी र्े। गांधीजी भी उनसे सहमत होते। उनमें मानव समाज िे सबसे बडे़ ववरोधाभासों में पुल बनने िी अनूठी योग्यता र्ी। 1925 में गांधी ने ‘यंग इंडडया’ में मलखा : ‘किसी व्यस्त्क्त िे मलए राष्ट्रवादी हुए बगैर अंतरराष्ट्रीयवादी होना असंभव है। अंतरराष्ट्रीयवाद तभी संभव होता है जब राष्ट्रवाद एि तथ्य बन जाता है अर्ाथत जब अलग-अलग देशों िे लोग संगहठत होते हैं और कफर ममलिर िायथ िरने में िामयाब होते हैं।’ उन्द्होंने भारतीय राष्ट्रवाद िी इस रूप में िल्पना िी र्ी कि जो संिुर्चत न हो बस्त्ल्ि ऐसा हो जो पूरी मानवता िी सेवा िरे।

महात्मा गांधी समाज िे सभी वगों में भरोसे िे प्रतीि भी र्े। 1917 में गुजरात िे अहमदाबाद में िपड़ा मील िी बड़ी हड़ताल हुई। जब ममल मामलिों और श्रममिों िे बीच टिराव बहुत बढ गया तो गांधीजी ने मध्यस्त्र्ता िरिे न्द्यायसंगत समझौता िराया। गांधीजी ने श्रममिों िे अर्धिारों िे मलए मजूर महाजन संघ गहठत किया र्ा। इससे उजागर होता है कि िैसे छोटे िदम बड़ा प्रभाव छोड़त ेहैं। उन हदनों ‘महाजन’ शब्द िा उपयोग शे्रस्त्ष्ट्ठवगथ िे मलए आदर स्त्वरूप प्रयोग किया जाता र्ा। गांधीजी ने ‘महाजन’ िे सार् ‘मजूर’ जोड़िर सामास्त्जि संरचना िो उलट हदया। श्रममिों िे गौरव िो बढा हदया र्ा। और गांधीजी ने साधारण चीजों िो व्यापि जनमानस िी राजनीतत से जोड़ा। चरखे और खादी िो राष्ट्र िी आत्म-तनभथरता और सशस्त्क्तिरण से और िौन जोड़ सिता र्ा? चुटिी भर नमि से िौन ववशाल जन-आंदोलन खड़ा िर सिता र्ा! औपतनवेमशि राज में नमि िानून िे तहत भारतीय नमि पर लगाया नया टैक्स बोझ र्ा। 1930 िी दांडी यारा िे माध्यम स ेगांधीजी ने नमि िानून िो चुनौती दी और ऐततहामसि सववनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। दतुनया में िई जन-आंदोलन हुए हैं, िई तरह िे स्त्वतंरता संघषथ, भारत में भी। लेकिन जनता िी व्यापि भागीदारी गांधीवादी संघषथ या उनसे पे्रररत संघषों िो उनसे अलग िरती है।

उनिे मलए स्त्वाधीनता ववदेशी शासन िी गैर-मौजूदगी िा नाम नहीं र्ा। उन्द्होंने राजनीतति स्त्वतंरता और व्यस्त्क्तगत सशस्त्क्तिरण में गहरा संबंध देखा। उन्द्होंने ऐसी दतुनया िी िल्पना िी र्ी, स्त्जसमें हर नागररि िे मलए गररमा व समदृ्र्ध हो। जब दतुनया अर्धिारों िी बात िरती है तो गांधी ितथव्यों पर जोर देते हैं। उन्द्होंने ‘यंग इंडडया’ में मलखा : ‘ितथव्य ही अर्धिारों िा सच्चा स्रोत है। यहद हम सब अपने ितथव्यों िा तनवथहन िरें तो अर्धिार ज्यादा दरू नहीं रहेंगे।’ ‘हररजन’ पत्ररिा में उन्द्होंने मलखा, ‘जो अपने ितथव्यों िो व्यवस्त्स्त्र्त ढंग से अंजाम देता है उस ेअर्धिार अपने आप ममल जाते हैं।’ धरती िे उत्तरार्धिारी िे रूप में हम इसिे िल्याण िे मलए भी स्त्जम्मेदार हैं, स्त्जसमें इसिी वनस्त्पततयां और जीव शाममल हैं। गांधीजी िे रूप में हमें मागथदशथन देने वाला सवथशे्रष्ट्ठ मशक्षि उपलब्ध है। मानवता में भरोसा रखने वालों िो एिजुट िरने से लेिर हटिाऊ वविास िो आगे बढाने और आर्र्थि स्त्वावलम्बन सुतनस्त्चचत िरने ति गांधी ने हर समस्त्या िा समाधान देते हैं। हम भारतीय इस हदशा में अपना दातयत्व तनभा रहे हैं। जहां ति गरीबी ममटाने िी बात है भारत सबसे तेजी से िाम िरने वाले देशों में है। स्त्वच्छता िे हमारे प्रयासों ने दतुनया िा ध्यान खींचा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों िे माध्यम से भारत अक्षय ऊजाथ स्रोतों िे दोहन में अग्रणी भूममिा तनभा रहा है। इस अलायंस ने िई देशों िो हटिाऊ भववष्ट्य िी खाततर सौर ऊजाथ िे दोहन िे मलए एि किया है। हम दतुनया िे सार् ममलिर और दतुनया िे मलए और भी बहुत िुछ िरना चाहते हैं।

गांधीजी िो शदृ्धांजमल देने िे मलए मैं उस बात िी पेशिश िरता हंू स्त्जसे मैं आइंस्त्टीन चैलेंज िहता हंू। हम गांधीजी िे बारे में अल्बटथ आइंस्त्टीन िा प्रमसद्ध वक्तव्य जानते हैं, ‘आने वाली पीहढयां मुस्त्चिल से ही ववचवास िरेगी कि रक्त-मांस िा जीता-जागता ऐसा िोई व्यस्त्क्त धरती पर हुआ र्ा।’ हम यह िैसे सुतनस्त्चचत िरें कि गांधीजी िे आदशथ भावी


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पीहढयां भी याद रखें? मैं ववचारिों, उद्यममयों और टेक्नोलॉजी लीडसथ िो आमंत्ररत िरता हंू कि वे इनोवेशन िे जररये गांधीजी िे ववचारों िो फैलाने में अग्रणी भूममिा तनभाएं।

आइए, हमारी दतुनया िो समदृ्ध बनाने और नफरत और तिलीफों से मुक्त िरने िे मलए िंधे से िंधा ममलािर िाम िरें। तभी हम महात्मा गांधी िे सपने िो पूरा िरेंगे, जो उनिे वप्रय भजन ‘वैष्ट्णव जन तो’ में व्यक्त हुआ है। यह िहता है कि सच्चा मानव वह है जो दसूरे िे ददथ िो महसूस िर सिे, तिलीफों िो दरू िरें और इसिा उसे िभी अहंिारनहो। दतुनया िा आपिो नमन, वप्रय बापू!

Date:03-10-19

अमेररका के साथ भारत के कारोबारी मसिों का हि

भारत और अमेररका अहम व्यापाररक समझौत ेपर पहंुच सकते हैं िेककन यह अनुमान गित था। द्ववपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता या आर्थिक सहयोग समझौता चचाि के बबदंओु ंमें शालमि नहीं था।

अलमता बत्रा , (िेखिका जवाहरिाि नेहरू ववश्वववद्यािय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन कें द्र में प्रोफेसर हैं)

ऐसे सप्ताह में जब अमेररिा िे सार् भारत िी िूटनीतति सफलता नई ऊंचाइयों पर पहंुची, भारत और अमेररिा िे बीच िारोबारी बातचीत अपेक्षािृत खामोश बनी रही। इसमें चकित होने वाली िोई बात नहीं क्योंकि अमेररिा िे िरीबी साझेदार भी राष्ट्रपतत रंप िी शरुतापूणथ व्यापार नीतत संबंधी िदमों से बच नहीं सिे। बीते एि वषथ में भारत िो उच्च शुल्ि दर, सीममत बाजार पहंुच और िारोबार िे माहौल िे मलए बार-बार आलोचना िा सामना िरना पड़ा है।

अमेररिी राष्ट्रपतत ने हाली डेववडसन मोटर साइकिल पर आयात शुल्ि िा बार-बार उल्लखे अवचय किया लेकिन अमेररिा ने इससे िहीं अर्धि गहरे नीततगत िदम उठाए। उसने जनरल मसस्त्टम ऑफ वप्रफरेंस प्रोग्राम िे तहत भारत तर्ा िुछ अन्द्य देशों िो दी जाने वाली प्रार्ममिता समाप्त िर दी। गत वषथ जून में अमेररिा ने स्त्टील और एल्युमीतनयम िे आयात पर क्रमश: 25 फीसदी और 10 फीसदी शुल्ि लगा हदया। भारत िो अब इसमें ररयायत नहीं ममल रही र्ी जबकि िनाडा और ऑस्त्रेमलया जसैे देशों िो यह ररयायत उपलब्ध र्ी। हालांकि भारत ने ववचव व्यापार संगठन िे समक्ष अपनी मशिायत दजथ िी लेकिन इसिी अपील संस्त्र्ा िी नई तनयुस्त्क्तयों िो लेिर अमेररिी तनस्त्ष्ट्क्रयता ने इस बहुपक्षीय संस्त्र्ान िी प्रणाली िो िमजोर िर हदया है। ऐसे में पंजीिृत वववादों िा समय पर तनस्त्तारण मुस्त्चिल है। ऐसे में भारत ने भी अमेररिा से होने वाले 29 स्त्जंसों िे आयात पर शुल्ि बढािर प्रततकक्रया दी।


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इन तमाम नीततगत तनणथयों िा भारत-अमेररिा द्ववपक्षीय व्यापार पर भले ही बहुत अर्धि असर न पडे़ लेकिन इसे तात्िामलि व्यापाररि नुिसान िे रूप में नहीं देखा जा सिता बस्त्ल्ि घरेलू उत्पादिों िे समक्ष प्रततस्त्पधाथ में भी भारी इजाफा होना तय है। ऐसा इसमलए क्योंकि भारतीय तनयाथतिों िो एमएफएन टैररफ िा सामना िरना पडे़गा और तनयाथत बाजार में उनिी हहस्त्सेदारी पर भी असर होगा। उच्च शुल्ि िे िारण िुछ स्त्जंस िा िारोबार भी प्रभाववत होगा।

हाल िे वषों में भारत-अमेररिा द्ववपक्षीय िारोबार में सिारात्मि वदृ्र्ध देखने िो ममली है। वषथ 2015-16 िी र्गरावट िे बाद 2016-17 में िुल व्यापार बढा। बाद िे दो वषों में इसमें और इजाफा हुआ। वषथ 2017-18 में अमरेरिा िे सार् भारत िा िारोबार 15 फीसदी और 2018-19 में 18 फीसदी बढा। िई वषों ति चीन स ेपीछे रहने िे बाद आखखरिार 2018-19 में अमेररिा भारत िा सबसे बड़ा िारोबारी साझेदार बन गया। दोनों देशों िा िुल िारोबार 8,700 िरोड़ अमेररिी डॉलर रहा। आयात में भारी वदृ्र्ध हुई और यह 2017-18 िे 19.29 फीसदी से बढिर 2018-19 में 33.59 फीसदी हो गया। बहरहाल, तनयाथत वदृ्र्ध 2017-18 िे 13.42 फीसदी से घटिर 2018-19 में 9.46 फीसदी रह गई। 2018-19 में जहां तमाम ववपरीत नीततगत बदलाव हुए, वहीं भारत िे िुल िारोबार में अमेररिा िी हहस्त्सेदारी र्ोड़ी और बढिर 10.42 फीसदी हो गई।

वरीयता िम िरने िा असर रसायन, प्लास्त्स्त्टि, मशीनरी और मैिेतनिल उपिरण, इलेस्त्क्रिल उपिरण, फोटोग्राकफि, ऑस्त्प्टिल, मेडडिल, सस्त्जथिल उपिरण आहद क्षरेों में देखने िो ममल सिता है। ये वे क्षेर हैं स्त्जनमें सबसे अर्धि स्त्जसं जीएसपी ररयायत िे अधीन आती र्ीं। ये तमाम क्षेर देश िे शीषथ 20 तनयाथत क्षरेों में आत ेहै, अमेररिा भारत िे मलए सबसे बड़ा या दसूरा सबसे बड़ा तनयाथत बाजार है। बीते दो वषों में भारत िे िुल तनयाथत में अमेररिी बाजार िी हहस्त्सेदारी िी बात िरें तो त्रबजली मशीनरी िे 7 फीसदी से यह मशीन एवं अन्द्य उपिरणों में यह 20 फीसदी ति रही। परंतु रसायन िे अलावा इन क्षेरों में अमेररिा िे िुल आयात में भारत िी हहस्त्सेदारी बेहद िम यानी एि फीसदी या उससे िम है। रसायन में यह यह 4.6 फीसदी है। जीएसपी समाप्त होने िे बाद चूकंि भारतीय तनयाथत िो एमएफएन शुल्ि िा सामना िरना पड़ता है तो उसे चीन, जमथनी, जापान, दक्षक्षण िोररया तर्ा अन्द्य वविमसत देशों से प्रततस्त्पधाथ िरनी पड़ती है। ये देश अपने-अपने क्षेर में अमरेरिा िो तनयाथत िरने वाले प्रमुख देश हैं। इन वविमसत देशों से िड़ी प्रततस्त्पधाथ िे बीच भारत शायद अमेररिी बाजार में अपनी मामूली हहस्त्सेदारी बचाए न रख सिे।

स्त्टील तनयाथत में 2018-19 में 34 फीसदी िी र्गरावट देखने िो ममली। इस वषथ मई में इसिा तनयाथत तीन वषथ िे तनचले स्त्तर पर आ गया। ऐसा अमेररिा द्वारा टैररफ बढाने तर्ा अन्द्य आयात िरने वाले देशों द्वारा सुरक्षा उपाय अपनाने से हुआ। हमारे िुल तनयाथत में एल्युमीतनयम तनयाथत िी हहस्त्सेदारी 2018-19 में 1.4 फीसदी र्ी जो अब घटिर 1.1 फीसदी रह गई।

भारत ने भी प्रततकक्रयास्त्वरूप शुल्ि बढाया। अमेररिी तनयाथत में बादाम 54 फीसदी, सेब 15 फीसदी, फॉस्त्फोररि ऐमसड 33.7 फीसदी और लोहे तर्ा गैर अलॉय स्त्टील उत्पाद 29.7 फीसदी िी हहस्त्सेदारी रखते हैं। बहरहाल अमेररिी तनयाथत में जबरदस्त्त हहस्त्सेदारी िे सार् ही ये उत्पाद भारत िे िुल आयात िे मलए भी मायने रखते हैं। वषथ 2018-19 में देश िे बादाम आयात में से 80 फीसदी, अखरोट और ताजे सबे में से 47 फीसदी तर्ा स्त्टील आयात में से 41 फीसदी, अमेररिा से आए र्े। िहा जा सिता है कि उच्च शुल्ि दर भारतीय आयातिों िो भी नुिसान पहंुचा रही है। प्रततकक्रयास्त्वरूप उठाए गए िदमों से िुछ खास हामसल नहीं हुआ और शायद इससे अमेररिा पर इतना दबाव भी नहीं बना कि वह भारत िा दजाथ बरिरार िर दे।


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ई-िॉमसथ िृवष क्षरे में बढी हुई बाजार पहंुच, आईसीटी उत्पादों पर घटा हुआ शुल्ि तर्ा डेरी उत्पादों में आधुतनिीिरण आहद से संबंर्धत अमेररिी मांग िे िारण भी िाफी हदक्ित बनी हुई है। यह आसानी से स्त्वीिायथ नहीं है क्योंकि भारत बहुपक्षीय स्त्तर पर भी और द्ववपक्षीय मुक्त व्यापार वाताथओं में भी इन मसलों से जझू रहा है। चुतनदंा र्चकित्सा उपिरणों िी मूल्य सीमा समाप्त िरना भी अमेररिा िी मांगों में शाममल है। ऐसा िरना भी िहठन है क्योंकि सस्त्ती स्त्वास्त्थ्य सेवा भारत िी प्रार्ममिता में है।

हामलया यारा िे दौरान दोनों देशों िे बीच व्यापार समझौते िी उम्मीद या उसिा स्त्जक्र मसरे से गलत र्ा क्योंकि किसी द्ववपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते या आर्र्थि साझेदारी पर चचाथ ही नहीं होनी र्ी। हां, इस दौरान एिपक्षीय तदर्थ व्यापार नीतत उपायों िो वापस मलए जाने िी उम्मीद जरूर िी जा सिती र्ी। परंतु चूंकि व्यापार नीतत िो राष्ट्रपतत रंप एि अहम राजनीतति हर्र्यार िी तरह इस्त्तेमाल िर रहे हैं ऐसे में भारत िे मलए इसे हामसल िरना भी ितई आसान नहीं र्ा। बादाम, अखरोट और सेब िे आयात शुल्ि िे बदले िुछ प्रमुख तनयाथत उत्पादों िो वापस वरीयता देने िा अनुरोध िरना भारत िे मलए अर्धि व्यवहायथ होगा। अगले िुछ हदन में जब बातचीत दोबारा शुरू होगी तो इस हदशा में प्रयास किया जाना चाहहए।

Date:02-10-19

सफिता के सफर में मीि के नए पत्थर

स्वच्छ भारत अलभयान की सफिता से यह उम्मीद बंधी है कक देश जि आपूनति हालसि करन ेऔर प्िास्स्टक कचरे से मुस्क्त पान ेमें भी कामयाब होगा।

परमेश्वरन अय्यर , (िेिक पेयजि एवं स्वच्छता ववभाग, जि शस्क्त मंत्रािय में सर्चव हैं)

अहमदाबाद में सुप्रमसद्घ साबरमती नदी िे तट पर िरीब 20,000 ऐसे सरपंच और स्त्वच्छाग्रही आज एित्ररत हो रहे हैं जो जमीनी स्त्तर पर स्त्वच्छता िे मलए िाम िरत ेहैं। ये तमाम लोग ऐसे ऐततहामसि अवसर पर एित्ररत हो रहे हैं जब देश महात्मा गाधंी िी 150वीं वषथगांठ मना रहा है। हम उन्द्हें एि स्त्वच्छ भारत िी सौगात देने जा रहे हैं जो शायद उन्द्हें समवपथत िी जाने वाली सबसे उपयुक्त श्रद्घांजमल होगी। जमीनी स्त्तर पर स्त्वच्छता िे िाम से जुडे़ लाखों लोग इस आयोजन िो अपने गांवों में लाइव देख सिें गे। देश िी स्त्वच्छता क्रांतत िे वास्त्तुमशल्पी प्रधानमंरी नरेंर मोदी इस अवसर पर एित्ररत जनसमूह िे सार्-सार् देश िो संबोर्धत िरेंगे और उन यादों िो ताजा िरेंग ेजब पाचं साल पहले उन्द्होंने लाल किले िे प्राचीर से लोगों िे व्यवहार में तब्दीली लाने वाले सबसे बडे़ अमभयान िी शुरुआत िी र्ी।

इस अवर्ध में देश ने खुले में शौच वाले दतुनया िे सबसे बडे़ देश से स्त्वच्छता अमभयान िा पे्ररि बनने ति िा सफर तय किया है। भारत िा यह सफर िई देशों िे मलए प्रेरणा िा िाम िर रहा है और वे भी इस व्यापि सामास्त्जि, स्त्वास्त्थ्य संबंधी, आर्र्थि और पयाथवरण संबंधी प्रभाव वाली चुनौती से तनपटने िी हदशा में पहल िर रहे हैं। जब स्त्वच्छ भारत ममशन िी शुरुआत हुई र्ी तब भारत में स्त्वच्छता िा िवरेज िेवल 39 फीसदी र्ा। महज पाचं वषथ में देश िे


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ग्रामीण इलािों में 10 िरोड़ से अर्धि शौचालय बने हैं और िरीब 60 िरोड़ लोगों ने खुले में शौच िरना बंद िर हदया है। देश िे सभी राज्यों ने खुद िो खुले में शौच से मुक्त घोवषत िर हदया है। यह िेवल इसमलए संभव हो सिा क्योंकि राजनीतति नेततृ्व सार् र्ा। प्रधानमंरी मोदी ने इसे तनजी तौर पर एि चुनौती िे रूप में मलया। इस लक्ष्य िो पूरा िरने िे मलए पयाथप्त ववत्तीय सहायता प्रदान िी गई। इससे देश िे नौ िरोड़ से अर्धि सामास्त्जि और आर्र्थि रूप से गरीब पररवारों िो शौचालय तनमाथण में सहायता ममली। इस बीच सरिार, तनजी क्षेर और वविास संबंधी क्षेरों िे बीच जबरदस्त्त साझेदारी देखने िो ममली। सबसे अहम बात यह र्ी कि यह िायथक्रम सरिारी योजना से अर्धि एि जनांदोलन में तब्दील हो गया। स्त्वच्छ भारत ममशन इस बात िी ममसाल है कि िैसे एि व्यापि िायथक्रम िा तेज गतत स ेकक्रयान्द्वयन किया जाए। प्रधानमंरी िे हस्त्तक्षेप से इसिी अत्यंत आवचयिता िो महसूस किया गया और देश िे ववमभन्द्न राज्यों, स्त्जलों और यहां ति कि गांवों िे बीच प्रततस्त्पधाथ िी भावना उत्पन्द्न हुई। राजनीतति नेततृ्व एिदम तनचले स्त्तर ति शाममल नजर आया। इस िायथक्रम ने शौचालयों से जुडे़ पूवथग्रह िो समाप्त किया। प्रधानमंरी ने स्त्वतंरता हदवस पर अपने पहले भाषण में इसे प्रमुखता से शाममल किया और छह लाख प्रमशक्षक्षत स्त्वच्छाग्रहहयों िे माध्यम से पंचायतों िी बठैि, जन सभाओं में और घर-घर जािर लोगों में व्यवहार िे स्त्तर पर बदलाव िो प्रेररत किया गया। दोहरे वपट वाले स्त्वउपचाररत शौचालयों िो देश भर में बढावा हदया गया। देश भर िे लोगों ने शौचालय िे शुष्ट्ि अवमशष्ट्टï िो खाली िर शौच से जुडे़ िलंि िो दरू िरने में अहम भूममिा तनभाई। इस िायथक्रम में लोगों िे व्यवहार में बदलाव पर जोर हदए जाने िा एि अर्थ यह भी र्ा कि इस िायथक्रम में तनरंतरता आए। गांवों िे लोगों ने प्रेरणा लिेर अपने यहां शौचालय बनवाए और समुदायों में इनिे इस्त्तेमाल िो लेिर भी चेतना िा प्रचार प्रसार हुआ। ग्राम सभाओं में छह लाख गांवों ने अपने आप िो खुले में शौच से मुक्त घोवषत किया। हाल ही में सवेक्षणों से पता चला है कि शौचालय ति पहंुच रखने वाले 95 फीसदी से अर्धि लोग इनिा तनयममत इस्त्तेमाल िरते हैं।

बहरहाल, अब जबकि इस हदशा में मील िा पहला पत्र्र हामसल हो चुिा है, तो यह सफर जारी रहना चाहहए। हम सभी इस तथ्य से वाकिफ हैं कि व्यवहार में आए बदलाव पर हटिे रहने और नए मानि तैयार िरने में समय लगा है और इसिे मलए मूलभूत संदेश पर बार-बार जोर देना जरूरी होता है। यही िारण है कि गत सप्ताह जारी िी गई देश िी अग्रसोची 10 वषीय स्त्वच्छता नीतत में खुले में शौच मुस्त्क्त िो तनरंतर जारी रखे जाने िो प्रार्ममिता दी गई है। यह नीतत इस बात िो रेखाकंित िरती है कि िैसे देश आम जनता िो व्यवहार में लगातार बदलाव िी चचाथ और संवाद िे सहारे खुले में शौच मुस्त्क्त िे लाभों से अवगत िराया जाएगा। इसिे सार् ही यह सुतनस्त्चचत किया जाएगा कि इस दौरान िोई पीछे न छूटने पाए।

राज्यों से भी यह िहा गया है कि वे यहद िोई घर या पररवार किसी तरह पीछे छूट गया है तो उसिे यहां शौचालय तनमाथण िो प्रार्ममिता प्रदान िी जाए। यह नीतत इस बात पर भी िें हरत है कि हर स्त्तर पर क्षमता ववस्त्तार हो, ववत्तीय सहायता िे नए माडल सामने आएं और देश िे प्रत्येि गांव में ठोस और तरल िचरे िे प्रबंधन िो प्रोत्साहहत किया जाए। इस दौरान प्लास्त्स्त्टि िचरे िे प्रबंधन िो भी तवज्जो दी जाए। स्त्वच्छ भारत ममशन सहभार्गता वाले वविास िी नजीर बन चुिा है। यहां सरिार पहल िरती है और लोग उस िायथक्रम िो पूरा िरते हैं। प्रधानमंरी ने इस वषथ स्त्वतंरता हदवस पर जो आह्वान किया र्ा उसिे तहत देश भर से िरोड़ों लोग स्त्वच्छता ही सेवा अमभयान िे तहत प्लास्त्स्त्टि िचरे िे संग्रह िे मलए श्रमदान िी पेशिश िर रहे हैं। इस प्रयास िा लक्ष्य है प्लास्त्स्त्टि से होने वाले प्रदषूण िो रोिने िे मलए एिल प्रयोग वाले प्लास्त्स्त्टि िा इस्त्तेमाल बदं िरना। जो भी प्लास्त्स्त्टि एित्ररत होगा उसे सड़ि तनमाथण आहद में इस्त्तेमाल िरिे सुरक्षक्षत ढंग से तनपटाया जाएगा। इसिे माध्यम से अगले िुछ वषथ िे दौरान देश में एिल प्रयोग वाले प्लास्त्स्त्टि िे इस्त्तेमाल िो समाप्त िरने िी हदशा में एि मजबूत पहल होगी। सरिार सन 2024 ति देश िे सभी


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पररवारों िो पाइप से पेयजल उपलब्ध िराने िी तैयारी में है। इसिे मलए न्द्यूनतम संभव स्त्तर पर एिीिृत प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना में स्रोत िी उपलब्धता से लेिर जलापूततथ और उसिे दोबारा उपयोग ति सारी बातें शाममल हैं।

स्त्जस प्रिार देश स्त्वच्छता िे मामले में नए मानि गढऩे में तैयार रहा, वैसे ही प्लास्त्स्त्टि िचरे िे प्रबंधन और जलापूततथ िो भी जनांदोलन बनाने िा लक्ष्य रहेगा। ऐसे आंदोलनों िे पीछे 130 िरोड़ लोगों िी शस्त्क्त है और इसमें दो राय नही ंकि इसे सफलता ममलेगी।

Date:01-10-19

सुधार के लिए ब्याज दरों में और कटौती का इंतजार

मौटद्रक नीनत सलमनत बैंक दरों को नीच ेरिकर ववकास देना चाहती है , तो उसे ज्यादा साहस को पररचय देना होगा।

अनुभूनत सहाय, अथिशास्त्री

इस माह मौहरि नीतत सममतत िा फैसला तब आएगा, जब दो अहम बदलाव हो चुिे हैं। पहला बदलाव, िें र सरिार ने वविास दर में र्चतंाजनि र्गरावट िे बाद अर्थव्यवस्त्र्ा िो बल देने िे मलए िुछ उपायों या प्रोत्साहनों िी घोषणा िी है। दसूरा बदलाव, बैंिों िी ब्याज दर िो आज, यानी 1 अक्तूबर से िुछ बाहरी िारिों (एक्सटनथल बेंचमािथ ) से जोड़ हदया गया है। देश िी अर्थव्यवस्त्र्ा िो सुधारने िे मलए जो ववत्तीय प्रोत्साहन हदए गए हैं, उनिा आिार सिल घरेलू उत्पाद िे 0.7 प्रततशत िे आसपास है, स्त्जसिे पररणामस्त्वरूप ब्याज दरों में 4 अक्तूबर ति 25 बीपीएस ति िी िटौती संभाववत है। िई लोग मानते हैं कि ववत्तीय प्रोत्साहनों िी घोषणा िे बाद रेपो रेट (स्त्जस दर पर ररजवथ बैंि अन्द्य बैंिों िो िजथ देता है) िे पाचं प्रततशत स ेिम होने िी संभावना न िे बराबर है। कफलहाल बाजार िी नजरें मौहरि नीतत सममतत पर हटिी हैं। इंतजार है कि यह सममतत भारतीय अर्थव्यवस्त्र्ा में आगामी ततमाहहयों में किस तरह िे वविास िी उम्मीद रखती है।

हाल ही में िॉरपोरेट टैक्स में जो िटौती िी गई है, मध्यावर्ध रूप स ेदेखें, तो वह सिारात्मि है। हालांकि वविास पर इसिा असर िुछ देर से ही होगा। इस िदम से आपूततथ िो लाभ ममलेगा, पर मांग िे मोचे पर जो िमी अभी चल रही है, उस पर अचानि स ेिोई असर नही ंहोने वाला। हां, सरिार द्वारा घोवषत प्रोत्साहनों िे िारण आर्र्थि र्गरावट में िमी आएगी और बाजार में वविास िे अनुिूल माहौल बनेगा, पर तनिट भववष्ट्य में वविास दर िे सात प्रततशत पर लौटने िी संभावना िम है।

अगस्त्त में जो अनुमान लगाया गया र्ा, उसिी तुलना में वविास दर िे अनुमान िो और िम िरना पड़ सिता है। बैंि दरों में िमी िरने िी मांग बनी रहेगी। दसूरी ओर, महंगाई िम रखने और वविास िो तेज िरने िा भू-राजनीतति


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दबाव बना रहेगा। मौसम से जुडे़ मुद्दे भी अर्थव्यवस्त्र्ा पर दबाव डालना जारी रखेंगे। मान लीस्त्जए, स्त्स्त्र्तत िे और त्रबगड़ने से ववत्तीय घाटा मुस्त्चिलें खड़ी िरता है, तो तय है कि मौहरि नीतत सममतत वविास से अपना ध्यान नहीं हटा पाएगी। आने वाले हदनों में मौहरि नीतत सममतत िे सामने चुनौती बनी रहेगी। ब्याज दरों में आगे िटौती िी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि बैंि ब्याज दर िो बाहरी िारिों, जैसे रेपो रेट से जोड़ हदया गया है। ववत्त वषथ 2021 िे मलए 4.75 प्रततशत टममथनल रेपो रेट िी उम्मीद िी जा सिती है। इस फैसले िे लागू होने िे बाद बैंि दरों िा तत्िाल असर सुतनस्त्चचत हो जाएगा।बैंि दरों में किसी िटौती िा असर जल्द ही अर्थव्यवस्त्र्ा ति पहंुच सिेगा। पूवथ में िी गई िर िटौती िा असर सीममत हो जाएगा और िोई भी िर िटौती तुरंत अर्थव्यवस्त्र्ा िो फायदा पहंुचा सिेगी।

यहद मौहरि नीतत सममतत बैंि दरों िो नीचे रखिर वविास िो बल देना चाहती है, तो उसे र्ोड़ा ज्यादा साहस िा पररचय देना होगा। उसे रेपो रेट िो पाचं प्रततशत से भी नीचे ल ेजाना होगा। भारतीय ररजवथ बैंि भी अपनी ओर स ेवविास िी रफ्तार लौटाने िे मलए प्रयासरत है, उसने अपने आंतररि िायथ समूह िी उस ररपोटथ िो ववचार िे मलए सबिे सामने रख हदया है, स्त्जसमें निदी प्रबंधन संबंधी मसफाररशें शाममल हैं।आंतररि सममतत ने वतथमान निदी प्रबंधन ढांचे में बहुत ज्यादा बदलाव से बचने िो िहा है। यह गौर िरने िी बात है, भारतीय ररजवथ बैंि अपनी नई मौहरि घोषणाओं िे तहत बैंकिंग मसस्त्टम में और निदी बढाने िे उपाय घोवषत िरने वाला है। ररजवथ बैंि आचवस्त्त होना चाहता है कि अर्थव्यवस्त्र्ा में निदी िो लेिर िोई समस्त्या न रहे। वविास िे मलए पयाथप्त निदी या धन तरलता उपलब्ध रहे। बाजार शुरू से ही ज्यादा निदी उपलब्धता िा पक्षधर रहा है। चूंकि ज्यादातर लोग निदी प्रबंधन ढांचे में बदलाव िे पक्षधर नहीं, इसमलए िुल ममलािर, अर्थव्यवस्त्र्ा में सुधार िो बल प्रदान िरने िे मलए बैंि दर संबंधी तनणथय ही एि वविल्प बच जाता है।

आज मौहरि नीतत सममतत खाद्य मुरास्त्फीतत और ववत्तीय घाटे िो लेिर र्चतंतत है। ववचवास है, बैंि दर में िटौती िे मलए उसिे दरवाजे खुले हैं। इन तमाम प्रयासों िे बावजूद अभी स्त्जस तरह िी घरेलू स्त्स्त्र्तत है, जैसी वैस्त्चवि अतनस्त्चचतताएं चल रही हैं, उनिे िारण जल्दी राहत िे मजबूत संिेत नहीं हदखते।

Date:01-10-19

जब शहर ही ऐसे डूबने िगें

हमारी व्यवस्था स्जसको सवोच्च प्राथलमकता पर रिती है , अगर उसी का यह हि है , तो वह कौन सा दरवाजा बचता है , स्जसे िटिटाया जाए ?

टदनेश लमश्र, जि ववशेषज्ञ

त्रबहार िे पहले मुख्यमंरी श्रीिृष्ट्ण मसहं िहा िरते र् ेकि अगर उनिा बस चलता, तो वह िोसी नदी िो एि-एि महीने िे मलए देश िे हर प्रांत में भेज हदया िरते, तब पूरे देश िो पता लगता कि बाढ िा क्या मतलब होता है। आज अगर वह जीववत होते, तो जरूर प्रसन्द्न होते कि जो िाम वह नहीं िर पाए, वह िुछ अपने आप, और िुछ हमारी गलत


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नीततयों िे िारण हो रहा है। अब िोसी किसी दसूरे नाम से हरेि प्रांत में बह रही है। त्रबहार िी भूमम ज्यादातर मैदानी इलािे िी है। सपाट जमीन पर अगर बाढ आती है, तो उसिा पानी बडे़ इलािे पर फैलता है। इससे बाढ िा स्त्तर घटता है। उतना ही पानी अगर ऊबड़-खाबड़ जमीन पर फैल,े तो उसे िम जमीन ममलगेी और पानी िा स्त्तर बढ जाएगा। एि ही मारा िा पानी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर ज्यादा तबाही मचाता है।

त्रबहार िे िुछ हहस्त्सों िो छोड़ दें, तो प्रिृतत ने त्रबहार िो पहाड़ नहीं हदए। यहां िे ववशेषज्ञों ने इस िमी िो पूरा िरने िे मलए तटबंधों, नहरों, सड़िों और रेल लाइनों िा अंधाधुधं तनमाथण िरिे पहाड़ों िी िमी िो पूरा िर हदया है। जाहहर है, पहले स्त्जतना ही पानी अब यहां ज्यादा तबाही मचाएगा। पानी ज्यादा बरस गया, तब तो कफर भगवान ही मामलि है। अभी पटना से जो तस्त्वीरें आई हैं, उसिी मूल वजह यही है। हालांकि यह िहानी अिेले त्रबहार िी नहीं, पूरे देश िी है। यही वजह है कि एि जैसी रासदी अलग-अलग जगहों पर लोग मभन्द्न-मभन्द्न िारणों से भोगते हैं।

वपछले िुछ वषों से देश में शहरी बाढ िा प्रिोप बढा है। पहले िभी-िभी नागपुर, जालंधर, भोपाल, हैदराबाद, िोलिता, जलपाईगुड़ी, जयपुर या हदल्ली िा नाम बाढ िे मलए सुनाई पड़ता र्ा। अब इस सूची में मंुबई, चेन्द्नई, बेंगलुरु, नामसि, बांसवाड़ा, वाराणसी, मेहसाना, सूरत, त्ररशूर, अलपूझा आहद जैसे असंभव से नाम जुड़ गए हैं। आजादी िे बाद हमने ग्रामीण बाढ िो शहरी बाढ बनाने में, और ढाई हदन िी बाढ िो ढाई महीने िी बाढ बनाने में िोई िसर नहीं छोड़ी है।

पटना िी बाढ, जो 1975 में आई र्ी, एि बड़ी रासदी िे रूप में सामने आई र्ी। उसमें मध्य और पस्त्चचमी पटना पूरी तरह बाढ िे पानी में डूब गया र्ा। वह एि मानव तनममथत रासदी र्ी, स्त्जसमें सोन व गंगा में एि सार् बाढ आ गई र्ी। घाघरा और गंडि ने भी इसमें अपना महत्वपूणथ योगदान किया र्ा। मगर बाढ िा मुख्य िारण सोन नहर िा टूटना र्ा, स्त्जसस ेपानी पस्त्चचम से पूरब िी तरफ शहर में आया। उस बार राजेंर नगर और पटना मसटी िा इलािा बच गया र्ा, पर इस बार यह वषाथ िा पानी है, जो 27 अगस्त्त से प्राय: लगातार बरसता रहा और उसिी तनिासी न हो पाने से शहर िे पूरब वाले इलािे तो डूबे ही, मध्य पटना भी बाढ िे िाम आया। नतीजा यह है कि शहर में घरों से लोगों िा तनिलना बंद हो गया। यहा ंति तो ठीि है, पर दैतनि जरूरतों िे सामान ममलने बंद हो गए, लोगों िो डॉक्टरी सहायता नहीं ममल रही है, स्त्िूल-िॉलेज बंद हैं और शौचालयों िा पानी घरों में प्रवेश िर रहा है। बहुत से स्त्र्ान पर त्रबजली नहीं है। यहां ति कि वे पंप, स्त्जनसे पानी िी तनिासी हो सिती र्ी, या तो पानी में डूबे पडे़ हैं या त्रबजली िे अभाव में िाम िे लायि नहीं बचे। पीने िा पानी नहीं ममल पा रहा है। गोया स्त्जतनी भी तिलीफें ऐसी पररस्त्स्त्र्तत में सोची जा सिती हैं, उन सभी से पटना वासी जूझ रहे हैं। वषाथ िे पानी ने बडे़-छोटे, सबिो एि प्लेटफॉमथ पर लािर सामास्त्जि समरसता िा बहुत बड़ा िाम किया है! मंरी से लेिर फिीर ति, सब एि सार् दआु मांग रहे हैं। नगर प्रशासन खड़ा होिर अपने किए या न किए िामों िा तमाशा देख रहा है। जो नीतत-तनयंता हैं, वे आचवासन देने में लगे हैं।

पटना नगर तनगम िा िाम है कि वह जल-तनिासी िी व्यवस्त्र्ा सुतनस्त्चचत िरे। आज से िोई दस-बारह साल पहले एि जनहहत यार्चिा दायर िी गई र्ी, जब राज्य सरिार ने ग्रामीण क्षरेों से तटबंधों द्वारा हुई जल-तनिासी िे समाधान िा वादा किया र्ा। तब इस यार्चिा में िहा गया र्ा कि जब िानून िे आग ेसभी लोग बराबर हैं और सरिार ग्रामीण क्षरेों से जल-तनिासी िी व्यवस्त्र्ा िा वादा िर सिती है, तो कफर उस ेशहरी क्षेर से भी जल-तनिासी िा इंतजाम िरना चाहहए। इस मामले िा क्या हुआ, इसिी जानिारी तो नहीं ममली, मगर इससे नागररिों िी परेशानी िा िुछ अंदाजा जरूर ममलता है। दखु इस बात िा है कि प्रशासन िो इससे िोई परेशानी नहीं होती।


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सावथजतनि मंचों से सरिार िी तरफ से िभी-िभी 'फ्लड प्लेन जोतनगं' िा शोशा छोड़ा जाता है कि शहरी जमीन िे उपयोग पर तनयंरण किया जाना चाहहए। बाढ तनयंरण िी इस ववधा िा राष्ट्रीय बाढ आयोग िे अनुसार पहला तनयम है कि इस तरह िे नुिसान सबसे ज्यादा उस जमीन पर होते हैं, जहां उद्योग-धधं ेलगे हुए हैं या जो शहरी क्षेर हैं। उसिे बाद उस जमीन िा नंबर आता है, स्त्जस पर खेती होती है। सबसे िम प्रार्ममिता वाली जमीन वह है, स्त्जसिा उपयोग मनोरंजन िे मलए होता है। स्त्जस जमीन पर िुछ नहीं होता, उसिे नुिसान िो नुिसान नहीं माना जाना चाहहए।

इसिा मतलब तो यही समझ में आता है कि बाढ से शहरी क्षरेों िी सुरक्षा िरना व्यवस्त्र्ा िे मलए सबसे बड़ी प्रार्ममिता िा क्षरे है। िृवष या ग्रामीण क्षेर िी सुरक्षा दोयम दरजे िी प्रार्ममिता है। इस मापदंड िे और्चत्य पर तो चचाथएं होती ही रहती हैं, लकेिन हमारी व्यवस्त्र्ा स्त्जसिो सवोच्च प्रार्ममिता पर रखती है, अगर उसी िा यह हाल है, तो वह िौन सा दरवाजा बचता है, स्त्जसे खटखटाया जाए?

Date:01-10-19

A test for judicial review in India

U.K. Supreme Court’s ruling on Parliament prorogation is an exemplar on how the judiciary should view executive actions

Manuraj Shunmugasundaram is an advocate and spokesperson of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)

The highest court in the U.K., earlier this month, found that the actions of Prime Minister Boris Johnson to prorogue Parliament were unlawful. The matter had come to be heard before a panel of 11 Justices, the permitted maximum quota of serving Justices, of the Supreme Court. The verdict had the effect of quashing the Queen’s order to prorogue Parliament on the advice of the Prime Minister. By doing so, the U.K. Supreme Court asserted its majesty in the constitutional framework and functioned as the true sentinel on the qui vive.

As legal ramifications of this decision ripple through common law countries and constitutional democracies, what is equally startling is the time taken by the country’s apex court to hold and conclude these proceedings.

Prorogation in U.K.

It was known that the Boris Johnson-led government had promised to make Britain leave the European Union by October 31, even if that meant an exit without a deal. The suspicion around actions of the government grew when Mr. Johnson advised the Queen to prorogue Parliament for it to reconvene on October 14. The process was widely perceived to be a sharp and calculated move by the government to conclude the Brexit process with minimal parliamentary scrutiny.


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This triggered a legal challenge culminating with the Scottish Court of Session finding that the Prime Minister had misled the Queen with regard to the prorogation of Parliament. Simultaneously, the matter was heard by the High Court of England and Wales, which ruled that the prerogative powers of the government were non-justiciable. These conflicting decisions were handed down on September 11. The appeals emanating from these two courts were heard by the Supreme Court between September 17 and September 19 and the judgment was delivered on September 24. The entire judicial approach, in dealing with a matter concerning the “fundamentals of democracy”, underlines the effectiveness of the judicial review process when conducted in a timely manner.

The last parliamentary session in the United Kingdom, which began in June 2017 and lasted more than 340 days, was one of the longest in recent history. The government justified that the prorogation was necessary under such circumstances and also for the preparation of the Queen’s Speech.

Accepting these arguments, the Scottish Court of Outer House, in the first instance, dismissed the legal challenge on the grounds that this was a matter of “high policy and political judgment” and as such was non-justiciable. Allowing the appeal, the Inner House found that the advice given by Mr. Johnson, which formed the basis for the Queen’s order, was justiciable and further, declared it to be unlawful. Upholding this judgment, the Supreme Court confirmed that the prorogation was “unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification.” In other countries following the Westminster system of government, this decision should naturally lead to increased introspection of executive actions and provide a boost to due parliamentary processes.

Closer home, there have been at least two key executive actions this year that have undermined parliamentary processes: Reservation for Economically Weaker Sections and the Bills passed around Jammu and Kashmir (J&K). The Constitutional (One Hundred and Third) Amendment Act 2019 providing reservation for Economically Weaker Sections was brought for consideration of Parliament in less than 48 hours from the time the decision was taken by the Centre. By doing so, the government ensured that there was insufficient time for Parliament scrutiny. The Bills around J&K also suffered from a similar defect.

Violation of rules

The Monsoon Session of Parliament was originally scheduled to end on July 26 but was extended to August 7 by the government. On August 5, the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019 was suddenly introduced to the ‘Parliamentary List of Business’. When the Rajya Sabha convened, Home Minister Amit Shah, at 11.15 a.m., moved the Statutory Resolution proposing to nullify all clauses in Article 370 apart from Clause(1). Copies of the Bill and the Resolution were not provided to MPs till 11.30 a.m.

The conventional practice is that legislative documents are provided at least a few days before they are tabled. This is done for the MPs understand the contents of the legislation, seek views and formulate their positions better.

The manner in which both these Bills were introduced in Parliament was also in direct violation of the Rules of Procedure and Conduct of Business. In Rajya Sabha, specifically, Rule 69 talks about ‘Motions after Introduction of Bills’ and ‘Scope of Debate’. According to the proviso of Rule 69, there is discretion given to the Chairman in exceptional situations. But, every discretionary power does require that the


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Chairman must exercise it judiciously and with proper application of mind. There has been no cogent or detailed explanation given by those presiding our Houses of Parliament as to why the government has been allowed to flout parliamentary rules and convention on more than one occasion.

Such actions of governments of Mr. Johnson and Prime Minister Narendra Modi have revealed a complete disregard for established parliamentary processes. This has placed democratic institutions in the peril of being weakened. While the courts in the United Kingdom have made their determinations on these issues, there is sufficient material for Indian courts to assess whether executive actions have indeed undermined parliamentary processes. How the court responds to this challenge will determine the majesty of the judicial review process in India.

Date:01-10-19

The link between jobs, farming and climate

It is imperative to focus on agricultural production in devising a long-term solution to the problem of unemployment

Pulapre Balakrishnan is Professor, Ashoka University, Sonipat and Senior Fellow, IIM Kozhikode

At a panel discussion hosted recently by the students of Delhi’s Ambedkar University, the topic was, ‘Are we heading for an economic crisis?’ Presumably, they had been prompted by the all-absorbing news of a slowing economy. It is indeed correct that such a slowing is taking place. Growth has slowed for the past few quarters — the past two-and-a-half years, if we go by annual growth rates.

That this has not been comforting to the government is evident from the fact that its Ministers are running from pillar to post in an effort to goose the economy. But should

we be worried?

Those who heard the address to the United Nations climate change summit by the teenager Greta Thunberg earlier this month may not be as worried about economic growth as the government is. Globally, industrial growth driven by mindless consumption is the cause of climate change, now unmistakably upon us. But India does need some growth as income levels here are still very low. The problem of low incomes can, however, be tackled even with less growth so long as it is of the appropriate type. So, the slowing of growth in India cannot reasonably be termed a crisis.

Rural unemployment

There is, however, one feature of the economy that does answer positively to the query of whether it is in crisis today, and that is unemployment. Figures reported in the report of the last Periodic Labour Force Survey point to a dramatic rise in the unemployment rate since 2011-12, when the previous survey on


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unemployment was undertaken. Apart from the category of ‘Urban Females’, the most recent estimate of unemployment shows that it is the highest in the 45 years since 1972-73. But even for ‘Urban Females’, it is double what it was in 2011-12. For the largest cohort, namely ‘Rural Males’, in 2017-18, it is four times the average for the 40 years up to 2011-12. These figures should convince us of the existence of a grave situation, if not crisis, with respect to employment in the country. In the average country of the OECD, an increase in unemployment of such magnitude would have triggered a nationwide debate, not to mention agitation on the streets.

The government has responded to the slowing of growth by announcing a range of measures, the most prominent of them being the reduction in the corporate tax rate. While this may have a positive effect, the move is not based on the big picture. The tax cut is meant to be a remedy for stagnant corporate investment. But if the level of corporate investment itself reflects some underlying reality, it is only by tackling the latter that we can get to the root of the problem. A large part of corporate sales is driven by rural demand, reflected in the reported lay-offs by biscuit manufacturers. We do not hear their voices or, more importantly, the government does not, as they are less organised than some other sections of the corporate world, the automobile industry being one such.

The rural picture matters not only because the largest numbers are located there but also because of their low incomes. This means that the future growth of demand for much of industrial production is likely to come from there. After all, how many more flat-screen televisions can an urban middle-class household buy once it already possess one? The high unemployment rate for ‘Rural Males’ does suggest that we have zoomed in up to a reasonable degree of precision on the site of low demand.

Production decline

We must now answer the question of why rural incomes are growing so slowly. The recent history of crop agriculture points towards one reason. In the nine years since 2008-2009, this activity has recorded zero or negative growth in five. Put differently, in the majority of years, it has shown no growth. The economy has very likely not seen anything like this since 1947.

When growth fluctuations include production decline, a particular feature emerges. Households incurring consumption debt in bad crop years would be repaying it in the good ones. This implies that consumption does not grow appreciably even in good years. Recognising the record of agricultural production is sufficient to grasp what we see in India today. This does not imply that other factors do not matter, and we could imagine several, ranging from low export growth to the state of the banking sector, but this does suggest that poor agricultural performance is a significant explanation of slack domestic demand. Unstable agricultural production first lowers the demand for agricultural labour and, subsequently, its supply, showing up in greater unemployment. It has been pointed out that the investment rate has declined. This is indeed correct but this may well be a reflection of the poor agricultural performance. Private investment both follows output growth and leads it. When non-agricultural firms observe slow agricultural growth, they are likely to shrink their investment plans and may not revise their decision till this growth improves. Thus, attempting to influence the private investment rate is to only deal with a symptom. It is rural income generation that is the problem.

Long-term solution

Any long-term solution to the problem of unemployment to which the slowing growth of the economy is related must start with agricultural production. Observing the performance of crop agriculture for close


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to a decade since 2008-09, we might say that we are witnessing something wholly new in India. It has long been recognised that there is a crop-yield cycle related to annual variations in rainfall but we are now witnessing a stagnation. Now, unlike in the case of a cycle, recovery cannot simply be assumed. We would need the expertise of agricultural scientists to confirm what exactly is responsible for this state but it would not be out to place to ask if there is not a role for ecological factors in causing agricultural stagnation. These factors encompass land degradation involving loss of soil moisture and nutrients, and the drop in the water table, leading to scarcity which raises the cost of cultivation. Almost all of this is directly man-made, related as it is to over-exploitation or abuse, as in the case of excessive fertilizer use, of the earth’s resources. Then there the increasingly erratic rainfall, seemingly god-given but actually due to climate change entirely induced by human action. A deeper adaptation is required to deal with these factors. Intelligent governance, resource deployment and change in farmer behaviour would all need to combine for this.

It is significant that the reality of an unstable agricultural

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